लोकप्रिय खबर

उखु किसानलाई ४५ दिन भित्रै अनलाईन पेमेन्ट गर्ने सरकारको तयारी: मन्त्री यादव

ख्रीष्टियन समुदायका प्रमुख तीन संस्था एनसिएफ, एनसिएस र एफएनसीएनबीच सात बुदेँ सहमति (सहमति पत्रसहित)

कानुन संशोधन नगरी स्थानीय निर्वाचन हुन सक्दैन : गुरुङ

हवाई उडानको टुङ्गो नलाग्दा सन्दीपले सिपिएल खेल्नेबारे अन्योल

माई नगरमा दोश्रो कोरोना संक्रमित भेटिए

अर्जुनधारा नगरपालिकाद्वारा कृषकलाई च्यापकटर (कुट्टी काट्ने) यन्त्र वितरण

राष्ट्रिय सभाको भागबन्डा : कांग्रेसले ६ पाउँदा माओवादी र समाजवादीलाई ५/५ सिट

खोप केन्द्रको जग्गा किर्ते गरी भारतीयको नाममा !

विराटनगर । मोरङको रंगेली मातपोत कार्यालयले गरेको तेस्रो किर्ते काण्ड सार्वजनिक भएको छ ।

रंगेली नगरपालिकामा रहेको मालपोत कार्यालयका कर्मचारी र भूमाफियाको सेटिङमा मोरङ सुनवर्षी–६ मा रहेको १७ कठ्ठाभन्दा बढी ऐलानी जग्गा दर्ता सरकारी अभिलेख (ढड्डा) को पाना च्यातेर व्यक्तिको नाममा लगेको सार्वजनिक भएको थियो ।

यस्तै सोही मालपोत कार्यालयले रंगेली नगरपालिका–२ (साबिक बबिया बिर्ता–३) मा रहेको हुलाकी राजमार्गसँग जोडिएको एक बिघा १९ धुर सरकारी जग्गा पनि व्यक्तिको नाममा लगिएको अर्को काण्ड सार्वजनिक भएको थियो ।

तेस्रो काण्डको रूपमा भने मोरङको सुनवर्षी नगरपालिकामा रहेको सरकारी खोप केन्द्रको सात कठ्ठा जग्गा किर्ते गरी एक भारतीय नागरिकको नाममा दर्ता गरिएको रहस्य खुलेको छ । दशकौँदेखि खोप केन्द्रको भोगचलनमा रहेको करोडौं मूल्यको सार्वजनिक जग्गा मालपोतका कर्मचारीसँगको मिलोमतोमा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरी बेचबिखनसमेत भएको पाइएको सुनवर्षी नगरपालिकाले जनाएको छ । सो जग्गामा अहिले पनि नगरपालिकाले खोप केन्द्रको भवन बनाउन बजेट विनियोजन गरेको छ ।

Khop Kendra (1)

सुनवर्षी नगरपालिका वडा नं. ९ (साबिक डाईनिया गा.वि.स. वडा नं. ९) मा रहेको कित्ता नम्बर १६६ को ०–७–० (सात कठ्ठा) क्षेत्रफल भएको जग्गा २०३६ असार २७ गते नापी भएको थियो । उक्त नापी अनुसार फिल्डबुक २०७४ फागुन २३ गते प्राप्त गर्दा सो जग्गाको जोताहा तथा जग्गा धनी नाम थर महलमा खाली थियो ।

तर, सो जग्गा २०७४ सालमै रहस्यमय तरिकाले भारतको बिहार राज्य, अररिया जिल्ला, सिकटी प्रखण्ड, मुरारीपुर निवासी पद्मा देवी गनगाइँको नाममा दर्ता भएको पाइएको हो । यो घटना सार्वजनिक भएपछि सुनवर्षी नगरपालिकाले गत भदौ ८ गते मालपोत कार्यालय, रंगेलीलाई पत्र लेख्दै घटनाको छानबिन गर्न र सम्बन्धित कागजात उपलब्ध गराउन माग गरेको थियो । नगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने अधिकार आफूमा निहित रहेको भन्दै मालपोत कार्यालयलाई तत्काल अनुसन्धान अघि बढाउन आग्रह गरेको थियो ।

Khop Kendra (2)

नगरपालिकाको पत्रपछि अनुसन्धान थालेको मालपोत कार्यालय, रंगेलीले उक्त जग्गा किर्ते गरी व्यक्तिको नाममा लगिएको पुष्टि गरेको छ । कार्यालय प्रमुख सुनिल पौडेलका अनुसार २०७४ सालमा उक्त जग्गा पद्मा देवी गनगाइँको नाममा स्रेस्तामा चढाइएको देखिन्छ, तर त्यसको आधार र प्रक्रिया शंकास्पद छ ।

‘हामीले अनुसन्धान गर्दा २०७४ सालमा पद्मा देवी गनगाइँको नाममा स्रेस्ता कायम भएको देखियो । तर त्यो जग्गा राजीनामा, नामसारी वा कुन व्यहोराले प्राप्त भएको हो भन्ने कैफियतमा स्पष्ट छैन । अक्षर पनि केरमेट गरिएको र नबुझिने खालको छ,’ कार्यालय प्रमुख पौडेलले भने ।

उनले किर्ते कार्यलाई वैधता दिन गरिएको ‘हालसाबिक’ (नयाँ नापीमा अद्यावधिक) को मिसिल (फाइल) समेत कार्यालयबाट गायब पारिएको खुलासा गरे । ‘यो किर्तेलाई लुकाउन त्यसपछिको प्रक्रियाको फाइल नै गायब बनाइएको छ । हामीले हालसाबिकको मिसिल खोज्दा त्यो पनि कार्यालयमा छैन, मिसिल नै गायब छ,’ पौडेलले भने ।

यो किर्ते काम निकै योजनाबद्ध तरिकाले गरिएको देखिन्छ । जानकारहरूका अनुसार खोप केन्द्रजस्ता सरकारी निकायका जग्गाहरू सुरुमा फिल्डबुकमा मात्रै दर्ता हुन्छ । स्रोत भन्छ ‘२०२६ सालको नापीमा कित्ता नं. १६६ खोप केन्द्रको नाममा थियो, तर त्यसको व्यवस्थित स्रेस्ता खडा गरिएको थिएन । यही कमजोरीको फाइदा उठाउँदै भू–माफिया र कर्मचारीको गिरोहले खाली स्रेस्तामा विवरण भरेर जग्गा व्यक्तिको नाममा बनायो ।’

कार्यालय प्रमुख पौडेलका अनुसार यो प्रकरणमा स्रेस्ता च्यातेर नयाँ बनाउनुभन्दा पनि खाली रहेको वा चलखेल गर्न मिल्ने स्रेस्तामा नै विवरण चढाएर किर्ते गरिएको हो । खाली ठाउँमा विवरण भरेपछि त्यसलाई आधिकारिक देखाउन खोजिएको छ ।

af

पुरानो कित्ता नं. १६६ लाई नयाँ नापीमा कित्ता नं. १२२ मा ‘हालसाबिक’ गरी रूपान्तरण गरियो । यही प्रक्रियामार्फत किर्ते कारोबारलाई कानुनी रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास गरियो । तर, यही प्रक्रियाको फाइल गायब हुनुले यो किर्तेको सबैभन्दा ठूलो प्रमाण हो ।

पदमा देवीको नाममा आएपछि उक्त जग्गालाई ९ टुक्रामा कित्ताकाट गरी बेचबिखन गरिएको छ । पौडेलले भने, ‘सुरुमा पदमा देवीको नाममा रहेको जग्गा अहिले कित्ताकाट हुँदै ९ जना व्यक्तिको नाममा पुगिसकेको छ ।’

प्रमुख पौडेलले प्रारम्भिक धनी पद्मा देवीसहित हालका ९ जना जग्गाधनीलाई प्रमाणसहित उपस्थित हुन पत्र काटे पनि कोही सम्पर्कमा नआएको बताए । ‘हामीले सबैलाई प्रमाण पेस गर्न म्याद दिएका थियौं, तर कोही पनि आएनन्,’ उनले भने, ‘कसैले पनि प्रमाण पेस गर्न नसकेपछि अब हामी यो जग्गा पुनः नेपाल सरकारको नाममा ल्याउँछौं । सबै प्रक्रिया पूरा गरेर खोप केन्द्रको नाममा पुर्जा जारी गर्छौं ।’

रंगेली मालपोत कार्यालयको श्रृंखलाबद्ध यो घटनाले उक्त कार्यालयले अरू पनि किर्ते काम गरेको हुनसक्ने आशङ्का बढेको छ । मालपोत प्रमुख स्वयंले किर्ते भएको स्वीकार्दै जग्गा फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि हडपिएको सार्वजनिक सम्पत्ति फिर्ता हुने देखिन्छ । तर, यसरी किर्ते गर्ने तत्कालिन कार्यालय प्रमुखसहितको कर्मचारीहरुमा छानबिन हुन्छ कि हुँदैन हेर्न बाँकी छ ।


प्रकाशित : २०८२ आश्विन २५, शनिबार : प्रकाशित

ताजा समाचार
  • बारा । नेपाल आयल निगम अम्लेखगञ्ज डिपोबाट पेट्रोलियम पदार्थ लोड भएका टंयाकरहरू जथाभावी पार्किङ गरिँदा दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ ।  डिपोबाट दैनिक करिब ३ सय पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेल बोकेका टंयाकरहरू छुट्ने गर्छन् । काठमाडौँ, पोखरा, भैरहवा, विराटनगर, जनकपुरका लागि छुटेका गाडीहरू चालक, सहचालकहरूले पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्र्तगत अम्लेखगञ्ज सडकखण्डको २ किलोमिटर क्षेत्रमा जथाभावी पार्किङ गर्ने गरेका हुन् ।  एक वर्षदेखि पाइपलाइनबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन थालिएपछि प्रादेशिक डिपो अम्लेखगञ्जमा सवारीका चाप ह्रवात्तै बढेको छ । जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–२१ का वडाध्यक्ष सुभाष श्रेष्ठ यसरी अतिप्रज्वलनशील पदार्थ बोकेका सवारी साधनका कारण सडक र बस्तीमा जोखिम बढेको बताउँछन् ।  ‘निगमले सवारी व्यवस्थापन गर्नुभन्दा झारा टार्ने काम मात्रै गरेको छ, मुख्य राजमार्गमा मान्छे हिड्ने ठाँउ छैन, जताततै टंयाकर पार्किङ गरेपछि धेरै समस्या भएको छ,’ वडाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘पहिला यस्तो समस्या थिएन, थोरै गाडी आउँथ्यो, अहिले पाइपलाइनबाट तेल आउन थालेपछि देशभरका ३/४ सय टंयाकर यहीँ आउछन् ।’ लोड भएर निश्चित ठाउँका लागि छुटेका टंयाकरका चालकहरूले खर्च बचाउन सडक र बस्तीमै गाडी राख्ने गरेका हुन् । ‘निगमले पाइपलाइन विस्तार गर्नुभन्दा पहिला नै पार्किङ व्यवस्थापन गनुपथ्यो,’ वडाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘यो निगमको समस्या र जिम्मेवारी हो, स्थानीय तहले यस्मा समाधान गरिदिनुपर्‍यो भनेर हुन्छ ?’   यस विषयमा शुक्रबार वडा कार्यलयमा स्थानीय जनप्रनितिधि, आयल निगम, सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि, टंयाकर ढुवानी व्यवसायी संघ, नेपाल यातायात चालक संघबिच छलफल भएको थियो । उक्त छलफलमा राजमार्गको दायाँबायाँ टंयाकर नराख्ने निर्णय भएको थियो । साथै त्यसो गरेको पाइए कारबाही गरिने पनि लिखित सहमति भएको थियो ।  अखिल नेपाल मजदुर यातायात संघका अध्यक्ष  मानसिङ लामाले अम्लेखगञ्जबाट लोड भएर छुटेका गाडीहरू काठमाडौँ जान आठदेखि १० दिनमा पालो आउने भएकाले सडकमै पार्क गर्नु बाध्यात्मक अवस्था भएको बताए ।  ‘लोड भएको गाडी आफ्नो घरमा लगेर राख्न मिल्दैन, निगमको आफ्नो पार्किङ छैन,’ लामाले भने, ‘खाली गाडीमा समस्या छैन, लोड भएका टंयाकरहरू राख्न ठुलो समस्या हुन्छ ।’  निगमले एकैपटक १५० देखि दुई सय वटासम्म टंयाकरहरू पार्किङ गर्न सक्नेगरी ठाउँको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ढुवानी व्यवसायीहरूको माग छ । ‘दैनिक तीन सय गाडी लोड हुने निगममा पार्किङ गर्ने ठाउँ छैन,’ उनले भने  । यता निगम मधेश प्रादेशिक कार्यालय अम्लेखगञ्जका प्रमुख प्रलयङ्गर आचार्य भने निगमबाट लोड भएर छुटेका गाडीहरूलाई पार्किङ आवश्यक नभएको बताउँछन् । निश्चित डिपोका लागि लोड भएका गाडीहरू राजमार्गमा राख्न नमिल्ने पनि उनको भनाइ छ । ‘उनीहरूलाई सम्बन्धित ठाउँ; थानकोट, भैरहवा, विराटनगर कहाँ जाने हो, त्यहीँ पार्किङको व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘अब पार्किङको लागि जग्गा खोज्ने भन्ने पछिको कुरा हो, सरकारले बजेट दिन्छ/ दिँदैन यसै भन्न सकिँदैन ।’  आयल निगमले यसअघि पार्किङकै लागि अम्लेखगञ्ज डिपोसँगै रहेको नेपाल बिटुमिन  र नेपाल सिलिन्डर प्रालिको पाँच बिघाभन्दा धेरै जग्गा खरिद गर्ने चर्चा गरे पनि निश्चित भने हुन सकेको छैन । उक्त जग्गा खरिदका लागि निर्वतमान प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्त अधिकारीको नेतृत्वमा पटक–पटक छलफल भएको थियो । 

  • समाचार
    थप
  • बारा । नेपाल आयल निगम अम्लेखगञ्ज डिपोबाट पेट्रोलियम पदार्थ लोड भएका टंयाकरहरू जथाभावी पार्किङ गरिँदा दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ ।  डिपोबाट दैनिक करिब ३ सय पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेल बोकेका टंयाकरहरू छुट्ने गर्छन् । काठमाडौँ, पोखरा, भैरहवा, विराटनगर, जनकपुरका लागि छुटेका गाडीहरू चालक, सहचालकहरूले पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्र्तगत अम्लेखगञ्ज सडकखण्डको २ किलोमिटर क्षेत्रमा जथाभावी पार्किङ गर्ने गरेका हुन् ।  एक वर्षदेखि पाइपलाइनबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन थालिएपछि प्रादेशिक डिपो अम्लेखगञ्जमा सवारीका चाप ह्रवात्तै बढेको छ । जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–२१ का वडाध्यक्ष सुभाष श्रेष्ठ यसरी अतिप्रज्वलनशील पदार्थ बोकेका सवारी साधनका कारण सडक र बस्तीमा जोखिम बढेको बताउँछन् ।  ‘निगमले सवारी व्यवस्थापन गर्नुभन्दा झारा टार्ने काम मात्रै गरेको छ, मुख्य राजमार्गमा मान्छे हिड्ने ठाँउ छैन, जताततै टंयाकर पार्किङ गरेपछि धेरै समस्या भएको छ,’ वडाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘पहिला यस्तो समस्या थिएन, थोरै गाडी आउँथ्यो, अहिले पाइपलाइनबाट तेल आउन थालेपछि देशभरका ३/४ सय टंयाकर यहीँ आउछन् ।’ लोड भएर निश्चित ठाउँका लागि छुटेका टंयाकरका चालकहरूले खर्च बचाउन सडक र बस्तीमै गाडी राख्ने गरेका हुन् । ‘निगमले पाइपलाइन विस्तार गर्नुभन्दा पहिला नै पार्किङ व्यवस्थापन गनुपथ्यो,’ वडाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘यो निगमको समस्या र जिम्मेवारी हो, स्थानीय तहले यस्मा समाधान गरिदिनुपर्‍यो भनेर हुन्छ ?’   यस विषयमा शुक्रबार वडा कार्यलयमा स्थानीय जनप्रनितिधि, आयल निगम, सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि, टंयाकर ढुवानी व्यवसायी संघ, नेपाल यातायात चालक संघबिच छलफल भएको थियो । उक्त छलफलमा राजमार्गको दायाँबायाँ टंयाकर नराख्ने निर्णय भएको थियो । साथै त्यसो गरेको पाइए कारबाही गरिने पनि लिखित सहमति भएको थियो ।  अखिल नेपाल मजदुर यातायात संघका अध्यक्ष  मानसिङ लामाले अम्लेखगञ्जबाट लोड भएर छुटेका गाडीहरू काठमाडौँ जान आठदेखि १० दिनमा पालो आउने भएकाले सडकमै पार्क गर्नु बाध्यात्मक अवस्था भएको बताए ।  ‘लोड भएको गाडी आफ्नो घरमा लगेर राख्न मिल्दैन, निगमको आफ्नो पार्किङ छैन,’ लामाले भने, ‘खाली गाडीमा समस्या छैन, लोड भएका टंयाकरहरू राख्न ठुलो समस्या हुन्छ ।’  निगमले एकैपटक १५० देखि दुई सय वटासम्म टंयाकरहरू पार्किङ गर्न सक्नेगरी ठाउँको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ढुवानी व्यवसायीहरूको माग छ । ‘दैनिक तीन सय गाडी लोड हुने निगममा पार्किङ गर्ने ठाउँ छैन,’ उनले भने  । यता निगम मधेश प्रादेशिक कार्यालय अम्लेखगञ्जका प्रमुख प्रलयङ्गर आचार्य भने निगमबाट लोड भएर छुटेका गाडीहरूलाई पार्किङ आवश्यक नभएको बताउँछन् । निश्चित डिपोका लागि लोड भएका गाडीहरू राजमार्गमा राख्न नमिल्ने पनि उनको भनाइ छ । ‘उनीहरूलाई सम्बन्धित ठाउँ; थानकोट, भैरहवा, विराटनगर कहाँ जाने हो, त्यहीँ पार्किङको व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘अब पार्किङको लागि जग्गा खोज्ने भन्ने पछिको कुरा हो, सरकारले बजेट दिन्छ/ दिँदैन यसै भन्न सकिँदैन ।’  आयल निगमले यसअघि पार्किङकै लागि अम्लेखगञ्ज डिपोसँगै रहेको नेपाल बिटुमिन  र नेपाल सिलिन्डर प्रालिको पाँच बिघाभन्दा धेरै जग्गा खरिद गर्ने चर्चा गरे पनि निश्चित भने हुन सकेको छैन । उक्त जग्गा खरिदका लागि निर्वतमान प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्त अधिकारीको नेतृत्वमा पटक–पटक छलफल भएको थियो । 

  • खोज खबर बिसेष
    थप